🔴 पॉक्सो मामलों में मेडिकल टेस्ट अनिवार्य करने वाला हाईकोर्ट आदेश रद्द, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो मामलों में पीड़िता की उम्र तय करने के लिए प्रारंभिक जांच में मेडिकल टेस्ट को अनिवार्य करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि पीड़िता की उम्र का निर्धारण ट्रायल का विषय है और इसे जमानत के स्तर पर पहले से तय नहीं किया जा सकता।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमीकापम कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने धारा 439 सीआरपीसी के तहत अपने वैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सामान्य निर्देश जारी किए, जो coram non judice (अधिकार क्षेत्र से बाहर) हैं।

मेडिकल टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट राय

कोर्ट ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत उम्र निर्धारण का स्पष्ट वैधानिक पदानुक्रम है, जिसमें:

• पहले मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र

• फिर स्कूल का जन्म प्रमाण पत्र

• फिर नगर निकाय का जन्म प्रमाण पत्र

• और केवल इन सबके अभाव में ही मेडिकल आयु परीक्षण किया जा सकता है।

जांच की शुरुआत में अनिवार्य मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश इस वैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन है।

जमानत स्तर पर “मिनी ट्रायल” अस्वीकार्य

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत अदालत दस्तावेज देख सकती है, लेकिन उनकी सत्यता तय नहीं कर सकती। उम्र से जुड़े दस्तावेजों की जांच ट्रायल के दौरान होगी। जमानत स्तर पर ऐसा करना “मिनी ट्रायल” आयोजित करने जैसा है, जो कानूनन गलत है।

‘रोमियो-जूलियट’ क्लॉज का बड़ा सुझाव

फैसले के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने सहमति से बने किशोर संबंधों में पॉक्सो एक्ट के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताई और ‘रोमियो-जूलियट क्लॉज’ लाने का सुझाव दिया, ताकि वास्तविक किशोर संबंध इस कठोर कानून की पकड़ से बाहर रह सकें।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस फैसले की प्रति भारत सरकार के विधि सचिव को भेजी जाए, ताकि कानून में उपयुक्त संशोधन पर विचार किया जा सके।