क्या भारत में डॉक्टर अब किसी भी बदतमीज मरीज या उसके परिजन का इलाज करने से कानूनी रूप से मना कर सकता है? सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा दावा तेजी से साझा किया जा रहा है। कई पोस्ट में कहा जा रहा है कि National Medical Commission (NMC) ने 2023 में ऐसा नियम बना दिया था, जिसके तहत गाली देने, धमकी देने या अभद्र व्यवहार करने वाले मरीज को डॉक्टर अपने क्लिनिक या अस्पताल से लौटा सकता है। इस दावे के पीछे एक वास्तविक कानूनी प्रावधान है, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति अक्सर पोस्ट में नहीं बताई जाती।
सबसे जरूरी तथ्य: NMC के 2 अगस्त 2023 के Registered Medical Practitioner (Professional Conduct) Regulations में abusive, unruly और violent मरीजों या उनके रिश्तेदारों के बारे में स्पष्ट प्रावधान था। लेकिन NMC ने 23 अगस्त 2023 की Amendment Notification से उन्हीं 2023 Regulations को तत्काल प्रभाव से Held in Abeyance कर दिया और 2002 के Medical Ethics Regulations को फिर से प्रभावी कर दिया। इसलिए उस 2023 के विशेष प्रावधान को आज लागू कानून बताना सही नहीं है।
इस लेख में हम मूल Gazette, उसके बाद की अधिसूचना, वर्तमान में NMC की वेबसाइट पर उपलब्ध नियामकीय स्थिति, डॉक्टर के पेशेवर दायित्व, आपातकालीन उपचार और मरीज/परिजन के हिंसक व्यवहार की स्थिति को अलग-अलग समझेंगे।
1. वायरल पोस्ट में किस नियम की बात हो रही है?
यह दावा NMC के Registered Medical Practitioner (Professional Conduct) Regulations, 2023 से जुड़ा है। ये Regulations 2 अगस्त 2023 को अधिसूचित हुए और 9 अगस्त 2023 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए। इनका उद्देश्य Registered Medical Practitioners (RMPs) के पेशेवर आचरण, मरीजों के प्रति जिम्मेदारियों और चिकित्सा नैतिकता के नियम तय करना था।
इन Regulations के Chapter 2 में मरीजों के प्रति RMP की जिम्मेदारियों के अंतर्गत Regulation 26 का शीर्षक Patient Care था। इसी Regulation में कहा गया था कि RMP यह चुनने के लिए स्वतंत्र है कि वह किसकी सेवा करेगा, लेकिन life-threatening emergency इसका अपवाद है। इसमें यह भी कहा गया था कि एक बार मरीज का मामला स्वीकार करने के बाद डॉक्टर उसे उपेक्षित नहीं करेगा और पर्याप्त सूचना दिए बिना इलाज से पीछे नहीं हटेगा।
इसके बाद Regulation 26 में विशेष रूप से यह प्रावधान जोड़ा गया था कि abusive, unruly और violent मरीजों या उनके रिश्तेदारों के मामले में RMP उनके व्यवहार को document और report कर सकता है तथा इलाज से इनकार कर सकता है। ऐसे मरीजों को आगे के इलाज के लिए अन्यत्र refer किया जाना था। यही वह असली प्रावधान है जिसका सार सोशल मीडिया पर घूम रहा है।
इसलिए यह कहना गलत होगा कि ऐसा कोई प्रावधान कभी था ही नहीं। वह 2 अगस्त 2023 के मूल Regulations में मौजूद था। लेकिन किसी नियम का कभी अधिसूचित होना और उसका वर्तमान में लागू होना दो अलग बातें हैं।
2. 23 अगस्त 2023 को NMC ने क्या किया? यही सबसे अहम मोड़ है
NMC के Ethics and Medical Registration Board ने 23 अगस्त 2023 को Notification No. R-12013/01/2022/Ethics जारी की। इस Amendment Notification में साफ कहा गया कि 2 अगस्त 2023 के NMC Registered Medical Practitioner (Professional Conduct) Regulations, 2023 को तत्काल प्रभाव से Held in Abeyance रखा जाता है। Notification ने यह भी स्पष्ट किया कि वे Regulations NMC की आगे की Gazette Notification आने तक operative और effective नहीं होंगे।
उसी अधिसूचना में NMC ने Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002 को तत्काल प्रभाव से फिर अपनाया और प्रभावी किया। NMC की अपनी Rules & Regulations वेबसाइट आज भी 2023 Professional Conduct Regulations के साथ 23 अगस्त 2023 की “Amendment Notification Keeping Regulation … in Abeyance” सूचीबद्ध करती है।
इसका सीधा कानूनी अर्थ है: 2023 Regulation 26 में abusive, unruly और violent मरीजों के संबंध में दिया गया विशेष अधिकार, उस Regulation के साथ ही Held in Abeyance हो गया। उसे अलग से बचाकर लागू नहीं रखा गया था।
11 नवंबर 2026 तक उपलब्ध NMC की आधिकारिक नियामकीय सूची में 2023 Professional Conduct Regulations को Held in Abeyance रखने वाली अधिसूचना और 2002 Code of Medical Ethics का संदर्भ मौजूद है। किसी बाद की Gazette Notification से 2023 Regulations को फिर से लागू किए जाने का प्रमाण इस आधिकारिक सूची में नहीं दिखता। कानून की स्थिति पर अंतिम राय देते समय संबंधित तारीख की नवीनतम Gazette Notification देखना आवश्यक है।
3. फिर वर्तमान में डॉक्टर इलाज से मना कब कर सकता है?
2002 के Medical Ethics Regulations का Regulation 2.1.1 इस प्रश्न का मूल आधार है। इसमें कहा गया है कि चिकित्सक हर उस व्यक्ति का इलाज करने के लिए बाध्य नहीं है जो उसकी सेवाएं मांगता है। लेकिन डॉक्टर को बीमार और घायल लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। किसी दूसरे चिकित्सक के पास भेजना स्वीकार्य है; हालांकि Emergency में चिकित्सक को मरीज का इलाज करना चाहिए। Regulation यह भी कहता है कि कोई चिकित्सक मनमाने ढंग से मरीज का इलाज करने से इनकार नहीं करेगा। यदि बीमारी उसके अनुभव या विशेषज्ञता के दायरे से बाहर है, तो वह इलाज से इनकार कर दूसरे चिकित्सक को refer कर सकता है। इस प्रावधान से तीन बातें निकलती हैं:
- हर मरीज को हर डॉक्टर से इलाज कराने का असीमित अधिकार नहीं है: डॉक्टर की योग्यता, विशेषज्ञता, उपलब्ध संसाधन और पेशेवर परिस्थितियां महत्वपूर्ण हैं।
- मनमाना इनकार स्वीकार्य नहीं: डॉक्टर को बिना उचित कारण मरीज को लौटा देने की स्वतंत्रता नहीं है।
- आपातकाल अलग है: Emergency में डॉक्टर को मरीज की मदद करनी होगी। सिर्फ यह कह देना कि मरीज ने पहले बदतमीजी की थी, जीवन-रक्षक सहायता से बचने का सुरक्षित कानूनी आधार नहीं बन जाता।
ध्यान रहे कि Regulation 2.1.1 में 2023 Regulation 26 जैसा abusive/unruly/violent patients वाला अलग, स्पष्ट वाक्य नहीं है। इसलिए दोनों प्रावधानों को एक जैसा बताना गलत होगा। किसी विशेष घटना में हिंसा या गंभीर सुरक्षा जोखिम के तथ्य, अस्पताल की व्यवस्था और लागू राज्य कानून अलग से देखे जाएंगे।
4. क्या गाली देने या धमकी देने वाले मरीज को मना कर सकते हैं?
सिर्फ अभद्र भाषा और वास्तविक सुरक्षा खतरा एक जैसी परिस्थितियां नहीं हैं। मरीज उपचार, फीस, देरी या परिणाम पर सवाल कर सकता है। असहमति जताना या शिकायत करना अपने-आप हिंसा नहीं है। दूसरी ओर, धमकी, हमला, तोड़फोड़, स्टाफ को घेरना या उपचार में हिंसक बाधा डालना गंभीर सुरक्षा जोखिम हो सकता है। व्यावहारिक रूप से इन स्थितियों में अंतर समझें:
- असहमति या शिकायत: मरीज उपचार, फीस, देरी या परिणाम पर सवाल करता है। पहले संवाद, शिकायत-निवारण और लिखित स्पष्टीकरण का रास्ता अपनाएं।
- अपमानजनक भाषा या लगातार दुर्व्यवहार: घटना को रिकॉर्ड करें, वरिष्ठ/प्रशासन को सूचित करें और बातचीत के लिए गवाह या सुरक्षा कर्मचारी मौजूद रखें। गैर-आपातकालीन मामले में सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था और रेफरल पर विचार किया जा सकता है।
- स्पष्ट धमकी, हमला या हिंसा: अपनी और स्टाफ की सुरक्षा प्राथमिकता बनाएं। अस्पताल सुरक्षा, पुलिस और प्रशासन की सहायता लें। CCTV, संदेश, कॉल रिकॉर्ड, चोट की मेडिकल रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण सुरक्षित रखें।
- जीवन-घातक आपातस्थिति: मरीज को केवल विवाद के कारण बिना आवश्यक प्राथमिक सहायता के वापस न भेजें। उपलब्ध क्षमता के अनुसार तत्काल सहायता, स्थिरीकरण और सुरक्षित रेफरल की व्यवस्था करें।
यहां एक सावधानी जरूरी है: 2023 के Held in Abeyance Regulation 26 को वर्तमान में लागू बताकर हर घटना पर स्वतः इलाज से इनकार का अधिकार नहीं बनाया जा सकता। गैर-आपातकालीन स्थिति में भी निर्णय का आधार, मरीज की स्थिति और वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था का रिकॉर्ड रखना बेहतर है।
5. Emergency में इलाज से इनकार क्यों जोखिम भरा है?
2002 Regulations का Regulation 2.1.1 Emergency में इलाज की जिम्मेदारी स्पष्ट करता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने Pt. Parmanand Katara v. Union of India (1989), (1989) 4 SCC 286 में जीवन बचाने को सर्वोपरि माना। निर्णय में कहा गया कि प्रत्येक डॉक्टर, चाहे वह सरकारी अस्पताल में हो या अन्यत्र, घायल व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए पेशेवर दायित्व रखता है। कानूनी औपचारिकताओं के कारण आवश्यक चिकित्सा सहायता में देरी नहीं होनी चाहिए।
इसका अर्थ यह नहीं है कि हर डॉक्टर हर बीमारी का पूर्ण उपचार अकेले करे। इसका व्यावहारिक अर्थ है कि आपात स्थिति में अपनी योग्यता और उपलब्ध संसाधनों के भीतर आवश्यक प्राथमिक उपचार/स्थिरीकरण किया जाए और जहां जरूरत हो, उचित अस्पताल या विशेषज्ञ के पास तत्काल रेफर किया जाए। मरीज को बिना सहायता छोड़ना और सुरक्षित हस्तांतरण करना दो अलग बातें हैं।
उदाहरण के लिए, किसी मरीज को स्ट्रोक के लक्षण, गंभीर सांस की तकलीफ, बेहोशी, सीने में दर्द, भारी रक्तस्राव या गंभीर चोट है और परिजन गुस्से में हैं, तो विवाद को अलग रखते हुए पहले चिकित्सा जोखिम का आकलन जरूरी है। सुरक्षा के लिए पुलिस/गार्ड बुलाना और चिकित्सा सहायता शुरू करना एक साथ किया जा सकता है।
6. क्या यह NMC नियम नर्सों पर भी लागू होता है?
वायरल पोस्ट में “हर Doctor, Nurse” कहा गया है, जो कानूनी रूप से सटीक नहीं है। NMC Registered Medical Practitioner (Professional Conduct) Regulations, 2023 का दायरा Registered Medical Practitioners यानी NMC के नियमन के अधीन RMPs से संबंधित था। यह नर्सिंग पेशे के लिए बनाया गया अलग नियमन नहीं था। नर्सों का पेशेवर नियमन Indian Nursing Council तथा संबंधित State Nursing Registration Council के ढांचे में आता है।
इसका मतलब यह नहीं कि नर्स या अन्य स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा से वंचित हैं। उन पर लागू आपराधिक कानून, राज्य के विशेष कानून, अस्पताल की सुरक्षा नीति और कार्यस्थल संबंधी नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है। पर NMC के डॉक्टरों वाले Regulation 26 को बिना भेद किए हर नर्स पर लागू बताना गलत है।
7. सरकारी और निजी अस्पतालों में क्या स्थिति अलग है?
डॉक्टर की पेशेवर नैतिकता, मरीज की आपात चिकित्सा और हिंसा से सुरक्षा के प्रश्न सरकारी और निजी दोनों तरह के स्वास्थ्य संस्थानों में उठते हैं। लेकिन संस्थान का प्रकार, डॉक्टर की नियुक्ति की शर्तें, उपलब्ध आपात सेवाएं, राज्य का कानून और लागू नियामकीय ढांचा दायित्वों को प्रभावित कर सकते हैं।
सरकारी अस्पताल में सार्वजनिक सेवा और राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी का पहलू अधिक प्रत्यक्ष हो सकता है। निजी अस्पताल में भी Emergency, अस्पताल की घोषित सेवाओं, मरीज को स्वीकार करने, भुगतान व्यवस्था और लागू कानूनों के आधार पर दायित्व बन सकते हैं। इसलिए “सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह एक ही NMC hostile-patient rule लागू है” कहना सही नहीं है—विशेषकर जब वह 2023 Regulation फिलहाल Held in Abeyance है।
8. हिंसा या धमकी होने पर डॉक्टर/अस्पताल क्या करें?
किसी भी विवाद में भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय एक लिखित, साक्ष्य-आधारित प्रक्रिया अपनाना बेहतर है। अस्पताल और छोटे क्लिनिक निम्न SOP पर काम कर सकते हैं:
- तत्काल जोखिम का आकलन: क्या केवल बहस है, स्पष्ट धमकी है या हमला होने की आशंका/घटना है? मरीज की चिकित्सा स्थिति भी साथ-साथ जांचें।
- सुरक्षा सहायता: अस्पताल सुरक्षा, प्रशासन या पुलिस को बुलाएं। हिंसा की आशंका हो तो अकेले सामना न करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
- घटना का दस्तावेजीकरण: तारीख, समय, स्थान, शामिल व्यक्तियों, बोले गए धमकीपूर्ण शब्दों, किए गए कृत्यों और उपस्थित गवाहों का वस्तुनिष्ठ विवरण लिखें। अनुमान या अपमानजनक टिप्पणी न जोड़ें।
- डिजिटल/भौतिक साक्ष्य: CCTV फुटेज को समय रहते सुरक्षित करें। कॉल, संदेश, ईमेल, फोटो, चोट की रिपोर्ट और गवाहों के संपर्क विवरण सुरक्षित रखें। रिकॉर्ड की गोपनीयता और वैध उपयोग का ध्यान रखें।
- पुलिस शिकायत: मारपीट, आपराधिक धमकी, रास्ता रोकना, संपत्ति को नुकसान या अन्य अपराध के तथ्य हों तो पुलिस को लिखित शिकायत दें। कौन-सी धारा लागू होगी, यह वास्तविक तथ्यों और पुलिस/अदालत के आकलन पर निर्भर करेगा। केवल “बदतमीजी” शब्द से कोई एक निश्चित आपराधिक धारा स्वतः तय नहीं होती।
- चिकित्सकीय रिकॉर्ड: मरीज की स्थिति, जांच, दी गई सहायता, रेफरल का कारण, किससे बात की गई और हस्तांतरण की व्यवस्था—सब कुछ समय सहित दर्ज करें।
- गैर-आपातकालीन रेफरल: यदि उपचार संबंध सुरक्षित रूप से जारी नहीं रखा जा सकता, तो मरीज को उचित विकल्प, रेफरल सारांश और उपलब्ध मेडिकल रिकॉर्ड देने की प्रक्रिया अपनाएं। अचानक मरीज को छोड़कर न जाएं।
9. क्या अस्पताल फीस न मिलने पर इलाज रोक सकता है?
यह प्रश्न भी 2023 Regulations में अलग से संबोधित किया गया था, लेकिन वे Regulations Held in Abeyance हैं। वर्तमान स्थिति में 2002 Code, Emergency संबंधी दायित्व, अस्पताल की सेवाओं की प्रकृति, मरीज को पहले से स्वीकार करने की स्थिति और लागू उपभोक्ता/राज्य कानून देखे जाएंगे। किसी भी गैर-आपातकालीन भुगतान विवाद को जीवन-रक्षक आपात उपचार रोकने का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए। अस्पताल को फीस, अनुमानित खर्च और भुगतान नीति पहले से स्पष्ट रखनी चाहिए।
निजी संस्थान अपनी वैध फीस नीति लागू कर सकते हैं, लेकिन मरीज की चिकित्सा स्थिति और आपातकालीन दायित्वों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हर मामले में एक ही उत्तर लागू नहीं होगा।
10. क्या मरीज को भी अस्पताल में सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए?
बिल्कुल। मरीज और परिजन को इलाज के बारे में सवाल पूछने, दूसरी राय लेने, खर्च जानने, रिकॉर्ड मांगने और शिकायत करने का अधिकार है। लेकिन इन अधिकारों का अर्थ धमकी, मारपीट, तोड़फोड़ या स्वास्थ्यकर्मियों को डराने की छूट नहीं है। अस्पताल को भी मरीज की शिकायत सुनने, पारदर्शी संवाद करने और इलाज के निर्णयों का उचित रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
स्वस्थ डॉक्टर–मरीज संबंध विश्वास, संवाद और पारस्परिक सम्मान पर आधारित होता है। किसी भी पक्ष की हिंसा या अपमानजनक हरकत से उपचार की गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों प्रभावित हो सकती हैं।
11. “Hostile patient” की कानूनी पहचान कैसे होगी?
कानून में किसी व्यक्ति को केवल इसलिए hostile घोषित नहीं किया जा सकता कि उसने डॉक्टर की सलाह से असहमति जताई, इलाज के खर्च पर सवाल उठाया या दूसरी राय मांगी। 2023 Regulation 26 में प्रयुक्त शब्द “abusive, unruly and violent” थे। इन शब्दों का उपयोग करते समय घटना की वास्तविक प्रकृति और उपलब्ध प्रमाण महत्वपूर्ण होंगे। उदाहरण के लिए, बार-बार गाली देना, स्टाफ को धमकाना, हाथापाई करना, उपकरण तोड़ना या इलाज में जानबूझकर बाधा डालना अलग-अलग स्तर की घटनाएं हैं। किसी गंभीर घटना में भी डॉक्टर को निष्पक्ष, तथ्यात्मक रिकॉर्ड रखना चाहिए।
दस्तावेजीकरण में “परिजन बहुत खराब थे” जैसे सामान्य वाक्य के बजाय विशिष्ट तथ्य लिखें—किसने क्या कहा या किया, किस समय किया, कौन मौजूद था, क्या सुरक्षा सहायता बुलाई गई, मरीज की हालत क्या थी और उस समय कौन-सी चिकित्सा सहायता दी गई। यह रिकॉर्ड बाद में अस्पताल की आंतरिक जांच, पुलिस शिकायत या नियामकीय कार्यवाही में महत्वपूर्ण हो सकता है।
12. क्या संविधान मरीज को जबरन किसी डॉक्टर से इलाज कराने का अधिकार देता है?
इस प्रश्न का जवाब भी संतुलित होना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने आपात चिकित्सा सहायता और जीवन बचाने के महत्व पर कई निर्णय दिए हैं। लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि मरीज या परिजन किसी खास डॉक्टर को धमकाकर, मारपीट करके या दबाव डालकर अपनी पसंद का उपचार कराने के लिए बाध्य कर सकते हैं। दूसरी ओर, डॉक्टर की पेशेवर स्वतंत्रता भी निरंकुश नहीं है—लागू नैतिक नियम, आपातकालीन दायित्व, अस्पताल की सेवाएं और मरीज की स्थिति देखी जाती है।
इसलिए वायरल पोस्ट का यह वाक्य कि “संविधान मरीज को डॉक्टर को डराकर इलाज कराने का अधिकार नहीं देता” सामान्य सिद्धांत के स्तर पर सही दिशा में है, लेकिन इससे हर hostile व्यवहार के बाद इलाज से स्वतः इनकार करने का कानूनी निष्कर्ष नहीं निकलता। मरीज के अधिकार और स्वास्थ्यकर्मी की सुरक्षा—दोनों का मूल्यांकन वास्तविक परिस्थितियों में होगा।
13. क्या डॉक्टरों पर हमला करने के लिए अलग केंद्रीय कानून है?
भारत में स्वास्थ्यकर्मियों के विरुद्ध हिंसा को लेकर केंद्रीय और राज्य स्तर पर कानूनी ढांचे को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। मारपीट, चोट पहुंचाना, आपराधिक धमकी, गलत तरीके से रोकना, संपत्ति को नुकसान या अन्य कृत्य के तथ्य होने पर सामान्य आपराधिक कानून के प्रावधान लागू हो सकते हैं। Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 के तहत अपराध की प्रकृति के अनुसार पुलिस कार्रवाई का प्रश्न उठ सकता है। कुछ राज्यों ने स्वास्थ्य सेवा संस्थानों और स्वास्थ्यकर्मियों के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए विशेष कानून भी बनाए हैं।
किसी राज्य का विशेष कानून दूसरे राज्य में अपने-आप लागू नहीं हो जाता। हरियाणा में किसी घटना के लिए लागू राज्य अधिनियम, उसके दायरे, परिभाषा और दंड प्रावधानों को अलग से जांचना चाहिए। इसी तरह केवल ऊंची आवाज या असभ्य व्यवहार को बिना तथ्य देखे गंभीर आपराधिक अपराध बताना भी ठीक नहीं है। शिकायत में घटना का वास्तविक विवरण देना चाहिए; सही कानूनी धाराएं पुलिस और विधिक प्रक्रिया में तथ्यों के आधार पर तय होती हैं।
14. छोटे क्लिनिक और नर्सिंग होम के लिए एक व्यावहारिक SOP
हर छोटे क्लिनिक में बड़ी सुरक्षा टीम संभव नहीं होती, लेकिन कुछ सरल व्यवस्थाएं जोखिम कम कर सकती हैं:
- क्लिनिक में शिकायत दर्ज कराने का स्पष्ट तरीका और जिम्मेदार संपर्क व्यक्ति रखें।
- रिसेप्शन/वेटिंग एरिया में मरीजों को फीस, अपॉइंटमेंट, प्रतीक्षा समय और उपलब्ध सेवाओं की जानकारी साफ दें।
- किसी तनावपूर्ण बातचीत में स्टाफ सदस्य को अकेला न छोड़ें; जरूरत पड़ने पर दूसरे कर्मचारी को गवाह के रूप में बुलाएं।
- CCTV लगाते समय मरीजों की निजता का सम्मान करें; जांच/उपचार के संवेदनशील स्थानों में रिकॉर्डिंग से बचें और लागू गोपनीयता नियमों का पालन करें।
- Emergency के लिए निकटतम सक्षम अस्पताल, एम्बुलेंस और पुलिस के संपर्क विवरण उपलब्ध रखें।
- रेफरल के समय मरीज की स्थिति, दी गई प्राथमिक सहायता, रेफरल का कारण और receiving facility से संपर्क का विवरण दर्ज करें।
- स्टाफ को de-escalation यानी तनाव कम करने वाले संवाद, सुरक्षित दूरी और आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रशिक्षण दें।
सुरक्षा SOP का उद्देश्य मरीज को दंडित करना नहीं, बल्कि मरीज, डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारियों के लिए सुरक्षित उपचार वातावरण बनाना है।
15. डॉक्टर के लिए एक छोटा निर्णय-ढांचा
किसी विवाद के समय निर्णय लेने से पहले चार सवाल पूछें: (1) क्या मरीज की स्थिति life-threatening emergency है? (2) क्या तत्काल सुरक्षा खतरा मौजूद है? (3) क्या मेरी योग्यता और उपलब्ध संसाधन इस स्थिति के उपचार के लिए पर्याप्त हैं? (4) यदि इलाज यहां जारी नहीं रह सकता, तो क्या सुरक्षित रेफरल/हस्तांतरण की व्यवस्था की गई है? इन सवालों के जवाब लिखित रिकॉर्ड में आने चाहिए।
यदि मरीज Emergency में है, तो पहले उपलब्ध क्षमता के अनुसार आवश्यक सहायता और स्थिरीकरण की व्यवस्था करें तथा सुरक्षा के लिए पुलिस/सुरक्षा कर्मियों को साथ-साथ बुलाएं। यदि मामला गैर-आपातकालीन है और वास्तविक सुरक्षा जोखिम के कारण उपचार जारी रखना संभव नहीं, तो कारण दर्ज कर उपयुक्त वैकल्पिक सेवा तक पहुंच बनाने में मदद करें। किसी भी निर्णय में मरीज को अपमानित करना, धमकाना या उसकी चिकित्सा जानकारी सार्वजनिक करना उचित नहीं है।
16. आम सवाल-जवाब (FAQs)
Q1. क्या NMC ने 2023 में abusive patients का इलाज मना करने का नियम बनाया था?
हां। 2 अगस्त 2023 के NMC Professional Conduct Regulations के Regulation 26 में abusive, unruly और violent मरीजों/रिश्तेदारों के व्यवहार को document और report कर इलाज से इनकार करने तथा रेफर करने का प्रावधान था। लेकिन 23 अगस्त 2023 को पूरे 2023 Regulations Held in Abeyance कर दिए गए।
Q2. क्या नवंबर 2026 में वही Regulation 26 लागू है?
उपलब्ध आधिकारिक NMC सूची के अनुसार 2023 Regulations को Held in Abeyance रखने वाली अधिसूचना सूचीबद्ध है और 2002 Code of Medical Ethics को फिर प्रभावी किया गया था। इसीलिए Regulation 26 को वर्तमान प्रभावी नियम बताना उचित नहीं है, जब तक कोई बाद की Gazette Notification इसे पुनः लागू न करे।
Q3. क्या डॉक्टर हर मरीज का इलाज करने के लिए बाध्य है?
नहीं। 2002 Regulations के Regulation 2.1.1 के अनुसार डॉक्टर हर व्यक्ति का इलाज करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन वह मनमाने ढंग से इलाज से इनकार नहीं कर सकता। Emergency में उसे उपचार करना होगा।
Q4. अगर मरीज डॉक्टर को मारने की धमकी दे तो क्या करें?
तत्काल सुरक्षा सहायता लें, घटना दर्ज करें, CCTV और अन्य साक्ष्य सुरक्षित करें तथा पुलिस को शिकायत दें। यदि मरीज Emergency में है तो उपलब्ध क्षमता के अनुसार चिकित्सा सहायता और सुरक्षित रेफरल की व्यवस्था भी करें।
Q5. क्या नर्स भी NMC Regulation 26 का लाभ ले सकती है?
यह NMC RMP Regulations का प्रावधान था, नर्सिंग नियमन का नहीं। नर्स और अन्य स्वास्थ्यकर्मी अपने ऊपर लागू कानूनों और संस्थागत सुरक्षा प्रक्रियाओं के तहत संरक्षण मांग सकते हैं।
Q6. क्या डॉक्टर मरीज को दूसरे अस्पताल में भेज सकता है?
हां, उचित कारण, विशेषज्ञता की सीमा या सुरक्षित उपचार व्यवस्था की आवश्यकता में रेफरल किया जा सकता है। Emergency में आवश्यक प्राथमिक सहायता/स्थिरीकरण और सुरक्षित हस्तांतरण की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है।
Q7. क्या सिर्फ गाली देने पर मरीज के खिलाफ FIR हो सकती है?
हर अभद्र टिप्पणी अपने-आप FIR योग्य अपराध नहीं बनती। धमकी, हमला, जानबूझकर अपमान, बाधा, चोट या संपत्ति को नुकसान जैसे तथ्य हों तो लागू आपराधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई संभव हो सकती है। वास्तविक शब्दों, आशय, परिस्थिति और साक्ष्य का महत्व होगा।
17. निष्कर्ष: डॉक्टर की सुरक्षा भी जरूरी, Emergency care भी अनिवार्य
वायरल पोस्ट में एक वास्तविक प्रावधान का उल्लेख है, लेकिन उसकी वर्तमान कानूनी स्थिति छिपा दी गई है। NMC के 2 अगस्त 2023 Regulations के Regulation 26 में abusive, unruly और violent मरीजों/परिजनों के बारे में विशेष अधिकार दिया गया था। मगर 23 अगस्त 2023 की अधिसूचना ने पूरे 2023 Regulations को Held in Abeyance कर दिया। इसलिए इस प्रावधान को आज लागू NMC नियम बताकर साझा करना भ्रामक है।
वर्तमान में 2002 Code of Medical Ethics के Regulation 2.1.1 को ध्यान में रखना होगा: डॉक्टर हर मरीज को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, पर मनमाना इनकार नहीं कर सकता और Emergency में इलाज करना उसका पेशेवर दायित्व है। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी हिंसा या धमकी के विरुद्ध पुलिस और प्रशासन की सहायता ले सकते हैं। गैर-आपातकालीन स्थिति में उचित कारण, दस्तावेजीकरण और सुरक्षित रेफरल जरूरी हैं।
सीधी बात: डॉक्टर को गाली, धमकी या मारपीट सहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन “मरीज बदतमीज है, इसलिए किसी भी हालत में इलाज नहीं करेंगे”—यह भी सुरक्षित कानूनी नियम नहीं है। सुरक्षा और मरीज की जान—दोनों की रक्षा करने वाला संस्थागत प्रोटोकॉल ही सही रास्ता है।
आधिकारिक कानूनी स्रोत और आगे पढ़ें
- NMC – E-Gazette सूची (23 अगस्त 2023 की Amendment Notification)
- NMC – Registered Medical Practitioner (Professional Conduct) Regulations, 2023
- NMC – Code of Medical Ethics Regulations, 2002 (Regulation 2.1.1)
- भारत का राजपत्र – NMC Professional Conduct Regulations, 2023 (मूल Gazette)
- 23 अगस्त 2023 की Amendment Notification – पूरा पाठ
- Supreme Court: Pt. Parmanand Katara v. Union of India (1989)
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कानूनी अस्वीकरण: यह लेख सामान्य कानूनी एवं जन-जागरूकता जानकारी के लिए है, किसी विशेष मामले की व्यक्तिगत कानूनी सलाह नहीं। कानून और अधिसूचनाओं में बदलाव संभव है; कार्रवाई से पहले नवीनतम आधिकारिक Gazette, संबंधित राज्य कानून और मामले के तथ्य जांचें।
लेख: The Pharmacist | स्वास्थ्य, चिकित्सा और कानून की तथ्य-आधारित जानकारी
