Physiotherapy पर क्या असर?

नया और महत्वपूर्ण जानकारी: हाल ही में जारी NCAHP guidelines india physiotherapy ने विशेष ध्यान दिया है।

भारत में healthcare education और professional regulation को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण कानूनी अपडेट सामने आया है। Supreme Court ने allied और healthcare courses पर लगाए गए moratorium (रोक) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को निपटा दिया है, क्योंकि अब National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP) ने 2026–27 के लिए स्पष्ट guidelines जारी कर दी हैं।

यह फैसला सिर्फ एक procedural update नहीं है — बल्कि यह पूरे healthcare education system को regulated, standardized और legally structured बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

🏛️ Court में क्या हुआ?

इस मामले में Supreme Court के सामने यह मुद्दा था कि allied और healthcare courses को शुरू करने या विस्तार देने पर लगी रोक को हटाया जाए या नहीं।

सुनवाई के दौरान Additional Solicitor General ने Court को बताया कि  NCAHP ने 8 अप्रैल 2026 को नई guidelines जारी कर दी हैं ,  इन guidelines में नए और पुराने courses के संचालन को लेकर clear framework दिया गया है इसके बाद  Petitioners के वकील ने कहा कि अब जब guidelines आ चुकी हैं, तो याचिका जारी रखने की जरूरत नहीं है ,  Supreme Court ने इसे स्वीकार करते हुए मामले को dispose (निपटा) कर दिया

📜 NCAHP Guidelines — असल में क्या बदला?

अब सबसे जरूरी हिस्सा 👇

NCAHP ने healthcare courses के लिए जो framework दिया है, उसे समझना बेहद जरूरी है।

“NCAHP Act क्या है और यह कैसे लागू होता है”

👉 अब पूरे भारत में एक जैसा सिलेबस! क्या इससे फिजियोथेरपिस्ट को मिलेगा बड़ा कानूनी फायदा?

✔ 1. Existing Courses जारी रहेंगे (लेकिन शर्तों के साथ)

👉 जिन courses का curriculum पहले से NCAHP द्वारा approve है  वे जारी रह सकते हैं,  लेकिन उन्हें follow करना होगा Infrastructure standards, Faculty requirements, Clinical facility norms

👉 मतलब अब “नाम के course” नहीं चलेंगे — quality जरूरी है

✔ 2. Seat Intake बढ़ाने की अनुमति

👉 Institutions अपने existing courses में  सीटें बढ़ा सकते हैं, लेकिन condition ,Approved curriculum follow करें, Competent authority inspection पास करें 👉 यानी expansion possible है, लेकिन बिना regulation नहीं

✔ 3. नए Courses शुरू करने के नियम

👉 अगर कोई institute नया course शुरू करना चाहता है  State Government से Essentiality Certificate लेना होगा एवं  NCAHP standards पूरा करना होगा ।  यह एक बड़ा change है — अब कोई भी institute बिना approval course शुरू नहीं कर सकता

✔ 4. बिना Approved Curriculum के Course बंद

 जिन professions के curriculum अभी approve नहीं हैं  उनके courses शुरू नहीं किए जा सकते,  यह सबसे strict और powerful rule है

⚠️ Temporary Approval — Permanent नहीं

NCAHP ने एक और important बात clear की  इन guidelines के तहत मिलने वाली approval – permanent rights नहीं देती, Institutions को आगे भी नियमों का पालन करना होगा

🧠 इसका बड़ा मतलब क्या है?

अगर simple भाषा में समझें – अब healthcare education system – Controlled होगा, Standardized होगा, Legally regulated होगा

“Random courses” का era खत्म हो रहा है

🏥 Physiotherapy Profession पर क्या असर?

अब सबसे important सवाल  इसका physiotherapy profession पर क्या impact होगा?

“Physiotherapist की legal identity क्या है”

🔥 Physiotherapist Independent Health Professional है या Allied Category? Court और NCAHP Act क्या कहते हैं

🔥 1. Education Standard मजबूत होगा

 पूरे देश में uniform curriculum,  Training quality improve,

🔥 2. Fake या weak institutions खत्म होंगे

 बिना approval कोई course नहीं,  profession की credibility बढ़ेगी

🔥 3. Legal Identity मजबूत होगी

यह सबसे बड़ा point है  जब कोई profession , Defined curriculum, Central regulation, Legal framework के तहत आता है…

👉 तो उसकी legal recognition automatically strong होती है

⚖️ ‘Dr.’ Prefix Debate पर क्या असर पड़ेगा?

यह वही सवाल है जो आज हर physiotherapist के मन में है। अभी Kerala High Court में ‘Dr.’ prefix पर case चल रहा है, पूरे देश में debate चल रही है

अब  NCAHP regulation मजबूत हो रहा है, Education standardized हो रही है,  इससे indirectly  Physiotherapy profession की legitimacy बढ़ेगी

और यही future में  “Dr.” prefix debate को influence कर सकता है

“Kerala High Court में Dr Prefix Case”

केरल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: फिजियोथेरपिस्ट ‘Dr.’ लिख सकते हैं, IAPMR केस खारिज ।

🏛️ Courts vs Policy — Real Truth

Courts ने बार-बार कहा है  “Professional scope और titles policy matter हैं” इसका मतलब  जैसे-जैसे policy clear होगी, वैसे-वैसे legal clarity भी आएगी और यही NCAHP कर रहा है

🚨 Challenges अभी भी हैं

हालांकि यह positive change है, लेकिन कुछ challenges भी हैं State Implementation Delay,  सभी states एक साथ implement नहीं करेंगे,  ground level पर delay possible है Awareness की कमी,  students और professionals को guidelines की पूरी जानकारी नहीं

“क्या Physiotherapist बिना doctor referral इलाज कर सकता है”

Physiotherapist Independent Health Professional है या Referral जरूरी? Law क्या कहता है — पूरा सच!

🧾 निष्कर्ष

Supreme Court का यह फैसला और NCAHP की guidelines मिलकर एक clear message देती हैं  अब healthcare education बिना regulation के नहीं चलेगी। Physiotherapy profession के लिए यह एक opportunity है, एक turning point है, और एक legal strengthening phase है,  आने वाले समय में यह बदलाव profession की पहचान, scope और सम्मान को नई दिशा दे सकता है।

✍️ Author

Dr Rajneesh Kushwaha PT
Health Professional | Legal Graduate (LLB)
Chief Editor – The Pharmacist

👉 NCAHP Curriculum Mandatory: क्या इससे Physiotherapist की Legal Identity और मजबूत होगी? 👉 17 Healthcare Courses में नया नियम लागू — Physiotherapy पर इसका क्या असर पड़ेगा? 👉 NCAHP Curriculum लागू: क्या यह Physiotherapy Profession की पहचान बदल देगा? 👉 भारत में बड़ा बदलाव: Healthcare Courses का syllabus एक जैसा — Physiotherapists के लिए क्या मतलब?👉 NCAHP Curriculum Mandatory: Physiotherapy Profession के लिए Game Changer या सिर्फ Policy Update?

क्या इससे Physiotherapist की Legal Identity और मजबूत होगी?

भारत में healthcare education और professional regulation को लेकर एक बड़ा बदलाव सामने आया है। अब National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP) द्वारा निर्धारित curriculum को देशभर में लागू करना अनिवार्य (mandatory) कर दिया गया है।

यह निर्णय केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है — इसका सीधा प्रभाव आने वाले समय में healthcare professions की identity, recognition और legal positioning पर पड़ सकता है, खासकर physiotherapy जैसे profession पर।

एक physiotherapist और legal background के नजरिए से देखें तो यह update साधारण नहीं बल्कि policy-level shift है।

📌 यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है?

अब तक भारत में allied और healthcare courses के syllabus में काफी variation था। अलग-अलग universities और राज्यों में अलग-अलग curriculum चल रहा था। इससे: ❌ Education quality inconsistent थी
❌ Professional standards uniform नहीं थे
❌ Regulatory clarity कमजोर थी

लेकिन अब: ✔ NCAHP द्वारा approved curriculum लागू होगा
✔ पूरे देश में standardization आएगा
✔ Professional training का level एक जैसा होगा

यह बदलाव सीधे तौर पर healthcare system की quality को improve करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

📚 किन courses पर लागू होगा?

NCAHP ने कुल 17 allied और healthcare courses के लिए competency-based curriculum तैयार किया है।

इनमें प्रमुख courses शामिल हैं:

• Physiotherapy
• Occupational Therapy
• Medical Laboratory Technology
• Radiology & Imaging Technology
• Optometry
• Dialysis Therapy
• Emergency Medical Technology
• Nutrition & Dietetics

👉 यानी यह केवल एक field नहीं, बल्कि पूरे healthcare ecosystem को प्रभावित करेगा।

🧠 Physiotherapy के लिए इसका क्या मतलब है?

यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। Physiotherapy profession के लिए यह बदलाव कई स्तर पर असर डाल सकता है:

✔ 1. Education Standardization

अब physiotherapy education: 👉 पूरे देश में एक समान framework के तहत होगी
👉 Competency-based training पर जोर होगा

✔ 2. Professional Recognition मजबूत होगी

जब curriculum standardized होता है, तो: ✔ Qualification की credibility बढ़ती है
✔ Profession की acceptability बढ़ती है
✔ Policy makers के लिए clarity आती है

✔ 3. Legal Position मजबूत होने की संभावना

यह सबसे interesting और important point है जब कोई profession: ✔ Defined curriculum
✔ Central regulation
✔ Structured framework

के तहत आता है, तो उसकी legal identity automatically मजबूत होती है।

⚖️ NCAHP Act और Ground Reality

NCAHP Act, 2021 का उद्देश्य था: Allied और healthcare professions को regulate करना

• Education और practice standards तय करना
• National level registration framework बनाना

लेकिन अब तक इसका implementation uneven था। 👉 कई राज्यों में regulatory bodies fully functional नहीं थीं
👉 Curriculum implementation clear नहीं था अब यह नया कदम दिखाता है कि: 👉 Act धीरे-धीरे ground level पर लागू हो रहा है

🔥 बड़ा सवाल — क्या इससे ‘Dr.’ Prefix Debate पर असर पड़ेगा?

यह वही point है जो इस article को खास बनाता है। आज भारत में physiotherapy profession के सामने सबसे बड़ा सवाल है: 👉 क्या physiotherapist “Dr.” prefix use कर सकता है? इस पर: Kerala High Court में case चल रहा है Supreme Court में NCAHP implementation पर hearing चल रही है

अब अगर देखें: ✔ Curriculum standardized हो रहा है ✔ Regulatory framework मजबूत हो रहा है तो logically: 👉 Profession की legitimacy बढ़ेगी

और यही future में: 👉 “Dr.” prefix debate को influence कर सकता है

🏛️ Courts और Policy का Connection

Courts ने कई बार कहा है: 👉 Professional titles और scope legislature और policy का विषय है इसका मतलब:

👉 जैसे-जैसे policy clear होगी
👉 वैसे-वैसे legal clarity भी आएगी

इसलिए NCAHP curriculum implementation indirectly: 👉 legal disputes को भी impact कर सकता है

🚨 Challenges भी हैं

हालांकि यह बदलाव positive है, लेकिन कुछ practical challenges भी हैं:

❌ State-level implementation delay

कई राज्यों में अभी भी:

• Infrastructure की कमी
• Faculty shortage
• Regulatory delay

देखने को मिल सकता है

❌ Awareness की कमी

Students और professionals को:

👉 नए curriculum
👉 guidelines
👉 regulatory changes

की पूरी जानकारी नहीं होती

🏥 Healthcare System पर Overall Impact

इस बदलाव का broader impact:

✔ Patient care quality improve होगी
✔ Standard treatment protocols develop होंगे
✔ Multidisciplinary coordination बेहतर होगा

🧾 Physiotherapy Community के लिए Message

यह समय बहुत महत्वपूर्ण है।Physiotherapists को:

✔ Legal awareness बढ़ानी होगी
✔ Professional identity clear रखनी होगी
✔ Evidence-based practice पर focus करना होगा

क्योंकि: 👉 Policy बदल रही है
👉 Regulation मजबूत हो रहा है

❓ FAQ

क्या NCAHP curriculum अभी लागू हो गया है?

यह चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है और आने वाले academic sessions में fully लागू होगा।

क्या इससे physiotherapy profession मजबूत होगा?

हाँ, standardization से profession की credibility और recognition बढ़ेगी।

क्या इससे ‘Dr.’ prefix का मामला clear हो जाएगा?

सीधे नहीं, लेकिन indirect impact जरूर पड़ेगा।

🧾 निष्कर्ष

NCAHP द्वारा curriculum को mandatory बनाना केवल एक educational reform नहीं है — यह healthcare professions के future को shape करने वाला कदम है।

Physiotherapy profession के लिए यह एक opportunity है:

👉 अपनी identity मजबूत करने की
👉 legal clarity हासिल करने की
👉 और healthcare system में अपनी position को और मजबूत करने की

आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बदलाव ground level पर कैसे लागू होता है और क्या यह physiotherapy profession को वह recognition दिला पाएगा जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही है।

लेखक:
Dr Rajneesh Kushwaha PT
 Health Professional | Legal Graduate (LLB)
Chief Editor – The Pharmacist

हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र (PPP) सिस्टम में बड़ा डिजिटल बदलाव करने जा रही है। अब Artificial Intelligence (AI) की मदद से परिवार की पूरी “वर्थ वैल्यू” का आकलन किया जाएगा। PAN कार्ड, आधार, बैंक डिटेल, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, यहां तक कि बच्चों की स्कूल फीस भी फैमिली आईडी से जुड़ सकती है। इससे 56 लाख से ज्यादा योजनाओं के लाभार्थियों की पात्रता प्रभावित हो सकती है।

AI कैसे बदलेगा PPP सिस्टम , क्या होती है परिवार की ‘वर्थ वैल्यू’? ,बच्चों की फीस और लग्जरी खर्च भी होंगे शामिल , बैंक लोन वालों को मिलेगा फायदा? , कैसे पकड़े जाएंगे अपात्र लोग ,56 लाख लाभार्थियों पर क्या असर पड़ेगा , अभी क्या करें फैमिली आईडी धारक

हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र (Family ID / PPP) सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। इस बार बदलाव सिर्फ अपडेट तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से पूरे सिस्टम को स्मार्ट बनाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि एक ही डॉक्यूमेंट से परिवार की पूरी आर्थिक स्थिति का सही आकलन किया जा सके और सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ पात्र लोगों तक पहुंचे।

सूत्रों के अनुसार PPP अथॉरिटी की टीम ने इंटरनेशनल AI समिट में विशेषज्ञों से चर्चा की है और संभावना है कि साल के अंत तक नए बदलाव लागू किए जा सकते हैं। यह बदलाव उन लाखों लोगों को सीधे प्रभावित कर सकता है जो अभी विभिन्न सामाजिक योजनाओं का लाभ ले रहे हैं।

🔎 क्या है फैमिली आईडी (PPP) और क्यों हो रहे हैं बदलाव

हरियाणा में Family ID (Parivar Pehchan Patra) एक यूनिक पहचान दस्तावेज है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी दर्ज होती है। इस ID के आधार पर सरकार विभिन्न योजनाओं का लाभ देती है जैसे:

• सामाजिक सुरक्षा पेंशन

• लाडो-लक्ष्मी योजना

• राशन और सब्सिडी योजनाएं

• शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाएं

लेकिन सरकार को यह शिकायत लंबे समय से मिल रही थी कि कई लोग अपनी वास्तविक आय और संपत्ति छुपाकर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इसी समस्या को खत्म करने के लिए AI आधारित सिस्टम लाने की तैयारी है।

🤖 AI कैसे बदलेगा फैमिली आईडी सिस्टम

नए सिस्टम में Artificial Intelligence का उपयोग करके अलग-अलग सरकारी और वित्तीय डेटाबेस को आपस में जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि परिवार की जानकारी सिर्फ मैनुअल एंट्री पर निर्भर नहीं रहेगी।

संभावित डेटा लिंक:

✅ आधार कार्ड
✅ PAN कार्ड
✅ बैंक अकाउंट और ट्रांजैक्शन
✅ प्रॉपर्टी रिकॉर्ड
✅ वाहन रजिस्ट्रेशन
✅ किसान आईडी
✅ आभा हेल्थ आईडी
✅ बच्चों की स्कूल फीस
✅ बैंक लोन और EMI

AI इन सभी डेटा का विश्लेषण करके परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति यानी “Worth Value” निर्धारित करेगा।

💰 क्या होती है ‘वर्थ वैल्यू’ (Worth Value)

सरकार का नया मॉडल सिर्फ आय पर आधारित नहीं होगा बल्कि परिवार की पूरी आर्थिक गतिविधियों को देखकर मूल्यांकन करेगा।

इसमें शामिल हो सकता है:

👉 परिवार की कुल आय
👉 संपत्ति (जमीन, मकान, वाहन)
👉 लाइफस्टाइल खर्च
👉 बच्चों की शिक्षा पर खर्च
👉 बैंक लोन और EMI

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी ने फैमिली ID में कम आय दिखाई है लेकिन बच्चे महंगे निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं या परिवार के पास कई प्रॉपर्टी हैं, तो AI सिस्टम तुरंत विसंगति (mismatch) पकड़ सकता है।

👨‍👩‍👧‍👦 बच्चों की स्कूल फीस भी बनेगी आधार

नई व्यवस्था में बच्चों की शिक्षा पर होने वाला खर्च भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि कोई परिवार हर महीने 10,000 रुपये या उससे अधिक स्कूल फीस देता है तो यह उसकी आर्थिक क्षमता का संकेत माना जाएगा।

इसका उद्देश्य यह समझना है कि परिवार की वास्तविक जीवनशैली उसकी घोषित आय से मेल खाती है या नहीं।

📉 क्या सरकारी योजनाओं के लाभार्थी कम होंगे?

संभावना काफी ज्यादा है।

सरकार के आंकड़ों के अनुसार:

👉 लगभग 56 लाख लोग हरियाणा में सामाजिक योजनाओं का लाभ ले रहे हैं
👉 9.22 लाख महिलाएं लाडो-लक्ष्मी योजना से लाभान्वित हैं
👉 34 लाख से अधिक बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग सामाजिक सुरक्षा पेंशन पा रहे हैं

AI सिस्टम लागू होने के बाद:

✔ सही पात्र लोगों को लाभ जारी रहेगा
❌ गलत जानकारी देकर लाभ लेने वाले बाहर हो सकते हैं

🚨 कैसे पकड़े जाएंगे अपात्र लोग

नया सिस्टम कई संकेतों के आधार पर जांच करेगा:

• घोषित आय बनाम बैंक ट्रांजैक्शन

• कम आय लेकिन महंगी प्रॉपर्टी

• महंगे स्कूल में पढ़ाई

• लग्जरी लाइफस्टाइल खर्च

• अलग-अलग सरकारी रिकॉर्ड में अलग जानकारी

AI डेटा एनालिसिस के जरिए तुरंत ऐसे मामलों को फ्लैग कर सकता है।

🏦 बैंक लोन वालों को मिल सकता है फायदा

सरकार सिर्फ आय और संपत्ति नहीं देखेगी बल्कि परिवार के ऊपर वित्तीय बोझ भी ध्यान में रखा जाएगा।

👉 यदि किसी ने घर बनाने या व्यवसाय के लिए लोन लिया है
👉 EMI नियमित कट रही है

तो AI सिस्टम परिवार की वर्थ वैल्यू में लोन राशि को कम कर सकता है जिससे पात्रता प्रभावित न हो।

🔐 क्या अब जानकारी छुपाना मुश्किल होगा?

हाँ, काफी हद तक।

क्योंकि:

👉 आधार कार्ड पहले से कई सेवाओं से लिंक है
👉 बैंक खाते, मोबाइल नंबर, वाहन, प्रॉपर्टी डेटा आपस में जुड़े हैं

AI सिस्टम इन सभी स्रोतों से जानकारी लेकर PPP में जोड़ सकता है। इससे गलत जानकारी देना या संपत्ति छुपाना आसान नहीं रहेगा।

📊 सरकार को क्या फायदा

सरकार का मुख्य लक्ष्य है:

✔ योजनाओं में पारदर्शिता
✔ सरकारी बजट का सही उपयोग
✔ वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक सहायता

अभी कई मामलों में पात्र लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं क्योंकि अपात्र लोग सूची में शामिल रहते हैं।

👥 आम जनता को क्या फायदा

हालांकि कई लोगों को यह बदलाव सख्त लग सकता है, लेकिन इसके फायदे भी हैं:

✅ सही लोगों को प्राथमिकता
✅ गलत डेटा की वजह से रिजेक्शन कम
✅ योजनाओं में तेजी और पारदर्शिता

⚠️ अभी लोगों को क्या करना चाहिए

अगर आप हरियाणा में रहते हैं और आपकी फैमिली ID बनी हुई है, तो ये जरूरी कदम उठाएं:

👉 परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी अपडेट करें
👉 आय और संपत्ति का सही विवरण दें
👉 आधार और बैंक लिंक सही करें
👉 गलत या अधूरी जानकारी तुरंत सुधारें

🧾 भविष्य में PPP बनेगा “मास्टर डॉक्यूमेंट”

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में PPP सिर्फ एक ID नहीं बल्कि परिवार की डिजिटल आर्थिक प्रोफाइल बन सकता है।

इससे:

• सरकारी योजनाओं के लिए अलग-अलग आवेदन की जरूरत कम हो सकती है

• पात्रता स्वतः तय हो सकती है

• सरकारी सेवाओं में ऑटोमेशन बढ़ सकता है

🧠 निष्कर्ष

हरियाणा सरकार द्वारा फैमिली आईडी में AI आधारित बदलाव एक बड़ा डिजिटल कदम माना जा रहा है। इससे सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ेगी और गलत लाभ लेने वालों की पहचान आसान होगी। हालांकि इससे लाखों लोगों की पात्रता पर असर पड़ सकता है, लेकिन सही जानकारी रखने वाले परिवारों को चिंता करने की जरूरत नहीं है।

इमीडिएट रिलीज़ डोज़ेज फॉर्म में 100 मिलीग्राम से अधिक नाइमेसुलाइड वाली ओरल फ़ार्मूलेशन पर हरियाणा में लगाई रोक

चंडीगढ़ ,  हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि हरियाणा में मानव उपयोग के लिए इमीडिएट रिलीज़ डोज़ेज फ़ॉर्म में 100 मिलीग्राम से ज़्यादा निमेसुलाइड वाली सभी ओरल फ़ॉर्मूलेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य लोगों को संभावित दुष्प्रभावों से बचाना और यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में केवल सुरक्षित और प्रमाणित दवाओं का ही उपयोग हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य के मामलों में सरकार किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी।

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह से लोगों के हित और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने कहा कि दवाओं का उद्देश्य रोगियों को राहत देना है, न कि उनके स्वास्थ्य को खतरे में डालना। जब वैज्ञानिक साक्ष्य किसी दवा से जोखिम की ओर संकेत करते हैं और सुरक्षित विकल्प मौजूद हों, तो सरकार का कर्तव्य है कि वह जनहित में ठोस निर्णय ले।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने दवा निर्माताओं, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं, केमिस्टों और मेडिकल स्टोरों को इस प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही, नियमित निरीक्षण और निगरानी की व्यवस्था की गई है तथा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों से भी अपील की कि वे निर्धारित चिकित्सा दिशानिर्देशों के अनुसार सुरक्षित वैकल्पिक दवाओं का ही परामर्श दें और मरीजों को सही जानकारी प्रदान करें।

स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर ललित कुमार गोयल ने बताया कि प्रदेश ने जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को राज्य में प्रभावी रूप से लागू कर दिया है, जिसके तहत इमीडिएट रिलीज़ डोज़ेज फॉर्म में 100 मिलीग्राम से अधिक नाइमेसुलाइड युक्त सभी ओरल फार्मुलेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक तथ्यों के गहन मूल्यांकन और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से परामर्श के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि 100 मिलीग्राम से अधिक नाइमेसुलाइड वाली ओरल दवाएं मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं, जबकि इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इसी के अनुरूप हरियाणा सरकार ने इस अधिसूचना को बिना विलंब लागू किया है।

केंद्र सरकार की अधिसूचना को तत्परता से लागू कर हरियाणा सरकार ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि वह वैज्ञानिक आधार पर निर्णय लेने और लोगों की सेहत की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

चंडीगढ़ , द फार्मासिस्ट । मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा स्टेट फ़ार्मेसी काउंसिल कार्यालय, पंचकुला में कार्यकारी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन बी. बी. सिंगल ने की। बैठक में वाइस चेयरमैन टीपू पौड़ियाँ, कार्यकारी समिति के सदस्य अनिल परमार, रविंद्र चौपड़ा, सुरेंद्र सालवन, कोषाध्यक्ष अरुण पराशर और रजिस्ट्रार अंकिता अधिकारी HCS उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त पदेन सदस्य के रूप में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से सहायक राज्य औषधि नियंत्रक राकेश दहिया भी मौजूद रहे।
बैठक में फार्मासिस्ट पंजीकरण से संबंधित लंबित आवेदनों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। पंजीकरण प्रक्रिया को तेज़ और सरल बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि जिन आवेदकों ने बारहवीं कक्षा हरियाणा के सरकारी board से उत्तीर्ण की है, उनके पंजीकरण में बारहवीं कक्षा के प्रमाण-पत्र सत्यापन के कारण से देरी नहीं होगी ।
यह निर्णय पारदर्शी, सरल और त्वरित प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सैनी की उस सोच के अनुरूप है जिसमें युवाओं को अनावश्यक प्रक्रियात्मक बाधाओं से मुक्त कर समयबद्ध अवसर उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है।
साथ ही बैठक में रिफ्रेशर कोर्स / continues फ़ार्मेसी एजुकेशन कार्यक्रमों पर विशेष चर्चा की गई। चेयरमैन बी. बी. सिंगल ने प्रदेश में फ़ार्मेसी शिक्षा और पेशे के स्तर को और अधिक सुदृढ़, आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से पंजीकृत फार्मासिस्टों के लिए नियमित रूप से रिफ्रेशर कोर्स आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यह पहल मुख्यमंत्री नायब सैनी की कौशल-विकास, पेशेवर दक्षता और जन-स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को प्राथमिकता देने वाली नीति के अनुरूप है।
कार्यकारी समिति ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु रिफ्रेशर कोर्स कार्यक्रमों के संचालन के लिए उप-समिति का गठन किया गया, जिसमें अनिल परमार को चेयरमैन नियुक्त किया गया। उनके सहयोग हेतु वाइस चेयरमैन टीपू पौड़ियाँ और सदस्य सुरेंद्र सालवन को उप-समिति में शामिल किया गया, ताकि प्रदेश में फ़ार्मेसी पेशे के उन्नयन हेतु यह कार्यक्रम सुचारु, प्रभावी और व्यवस्थित रूप से संचालित किया जा सके।